फणसाडी

अतिदुर्गम फणसाडीत

या भागातून आम्ही निवेदन देतो, विनंत्या करतो... पण कन्येच सायबन... आणचा रस्ता... लाईट दिसनां... बेस मारुग नसल्याने आम्च्या पायांना कट... रुततात... पण मतांचे टायमाल... मठ मठ पुढारी येता... आम्मी ह्याव करु... त्याव करु... असे सांगता... आण आम्मची फसवणूक करुन मता काढून घेता... असे संतप्त धनगरी भाषेतील उदगार रोहे तालुक्यातील फणसाडी  येथील धनगर समाजीतील ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. फणसाडी या दुर्गम भागात शासनाच्या विकास योजना अद्यापपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर आपण असताना फणसाडीत मात्र अद्याप वीज नाही, पाणी नाही, रस्ते नाहीत, शाळा आहे पण चौथीपर्यंत! भोईर नावाच्या एका कष्टाळू शिक्षकाने या मुलांना घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. साने गुरुजींचे संपूर्ण नाव सांगणारी मुले या शाळेत आहेत. पण गुरुजींचे विचार आचरणात आणायला, त्यांची जीवनपध्दती शिकवण्यासाठी शासन मात्र येथे कमी पडलेले स्पष्ट्पणे जाणवते! 

      गोरे, झोरे, शेळके, कोकरे या आडनावाची कुटुंबे या वाडीवर राहतात. या वाडीव्यतिरीक्त बेलवाडी, झापरी, डपकेवाडी या वाड्याही झापडी परिसरात येतात. अतिशय कष्टाळु, काटकसरी, अतिथ्यशिल अशी ही धनगर जमात पशुपालन, दुग्धव्यवसाय करुन ही मंडळी धनगर म्हणून ओळखली जात असली तरी ज्या व्यवसायामुळे या समाजाला आर्थिक स्थिरता प्राप्त झाली तो व्यवसाय ख-या अर्थाने आता नष्ट होत जात असल्याने उपासमारीकडे या समाजाची वाटचाल सुरु असल्याचे भयानक चित्र या वाड्या वाड्यांवरुन फिरत असताना दिसते. १८ व्या शतकात कुलाबा जिल्ह्यातील प्रदेशात तीन महसूल पध्दती अस्तित्वात होत्या. जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील नागोठणे ते रोहे पट्ट्यातील आंग्र्यांच्या खाजगी इस्टेटीमधील महसुल खोताच्या मदतीशिवाय वसुल केला जात होता. जमिन महसुल गोळा करुन तो सरकारला देणारी व्यक्ती कालांतराने वंश परंपरागत बनल्या व त्यांना खोत हे नाव मिळाले. १८ व्या शतकात काही अनियमित स्थानिक प्रथा अस्तित्वात आल्या. शके सतराशे ते अठराशेच्या सुमारास रायगड व काही अंशी राजपुरी परिसरात भातशेतीचे वर्गीकरण न करता एका बिघ्यास आठ ते दहा मण हा सरसकट महसुल सुरु करण्यात आला. सुरुवातीला ज्या लहान मालकांकडे वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन होती. त्यांच्यावर सरसकट महसुलाचा परिणाम झाला नाही. नंतर पुष्कळ्शी शेती खोतांच्या ताब्यात गेल्यावर त्यांनी चांगल्या प्रकारच्या जमीनी मशागतीखाली आणल्या व हलक्या प्रतीच्या उदाहरणार्थ खडकाळ, वरकस जमीनींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. या दुर्लक्षीत केलेल्या जमीनीवरच त्यावेळी धनगर समाजाने आपल्या गुरांसठी गुरचरण करुन त्या त्या भागात वस्ती केली असावी, असे अनुमान निघते. परंतु पुढे अज्ञान व तलाठ्याकडे नोंदी यांची सांगड न बसल्याने या जमिनींची कुळ्कायद्याप्रमाणे धनगर समाजच्या नावे राहिल्या नाही व कालांतराने धनगर समाजाच्या नावावर नसलेल्या या जमिनींची विक्री होऊन गुरचरण  नष्ट झाले व गुरांची उपासमार होऊ लागली आणि समाजाकडील पशुधन हळूहळू नष्ट होत आले. त्यात रायगडमध्ये बाहेरुन येणार्‍या धुराच्या महापुरामुळे या समाजाकडील दूध विक्रिवरही त्याचा परिणाम झाला. वंश परंपरागत असलेला हा धंदा सोडून दुसरा धंदा नाही म्हणून काहींनी मग हातभट्ट्या सुरू केल्या. तीस किलो गुळापासून सुरू होणार्‍या या व्यवसायात मग पोलिसांचे हप्ते वैगरे खर्चाचे आकडे वाढून प्रत्यक्ष हातात १५ ते २० रु. वाढत्या खर्चाची तोंडमिळवणी नाही, शिक्षणात प्रगती नाही, त्यामुळे नोकर्‍या नाहीत, अशी दारुण स्थिती येथे पाहावयास मिळाली.

     एकूण नागरिक म्हणून या धनगर समाजाला सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य असले तरी एक जिवंत व्यक्ति म्हणून या समाजाचे हात सगळीकडुन बांधले गेलेले आहेत. पंचायत समिती माझी आहे. तांबडी ग्रामपंचायतीचा मी नागरी़क आहे. परंतु माझे हे नागरिकत्व फक्त कागदावरच आहे. प्रत्यक्ष जीवनात मी माझ्या पोटाचा व त्यावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा गुलाम आहे. ही संतप्त प्रतिक्रीया या भेटीच्या वेळी धनगर समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या चेहे-यावर दिसत होती.

     रोहे तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दिलीप राजे, जेष्ठ पत्रकार कांतीलाल गांधी, धावीर देवस्थानचे भक्त भैय्या दादा कुलकर्णी, बाळु पवार, जनार्दन मोरे वैगरे मंडळींनी या परिसरातील डोंगर पालथा घालुन फणसाडी येथे त्यांच्यासोबत भेट दिली होती. तेथे झोरे, गोरे, शेळ्के कुटुंबांची भेट झाली. येथील माणूस शासकीय योजनेतून कसा खड्यासारखा बाजूला फेकला गेला आहे ही व्यथा ए॓कायला मिळाली. शहरात माणसाची इतकी आर्थिक कोंडी होऊ शकत नाही. पण खेड्यात गाव म्हणजे कुटुंब असते. तुमच्या संरक्षणात मदती ला कोणीच नसते.ओरड करायला वर्तमान नसते. पोलीस नसतात. राजकीय पक्ष असतात ते फक्त निवडणुकांसाठी. व्यवसायाने, जात पंचायतीने, सोयरीकीने गावातील माणसे अगदी एकमेकांशी बांधलेली असतात पण शासन नावाची पुसटशी खूण देखील गावात दिसू नये यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते?

     रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी योजना, जवाहर योजना, एकात्मिक ग्रामीण विहास कार्यक्रम, भूमीहीन घर बांधणी योजना, संजय गांधी निराधार योजना, सेवायोजन हे शब्द फक्त भाषणाची उंची वाढविण्यासाठी ठीक असतात. परंतु प्रत्यक्षात काय? तस्त्याचा पत्ता नाही, पाणी टंचाई वर्षभर हात धुवून मागे लागलेली, मे महिन्याला पाच महिने बाकी असतानाही  भर जानेवारीत पहाटे पाणी भरणा-या महिला पाहिल्या की जाणवते कधी कधी भारत मझा देश आहे.

     विजेचे पोल उभे आहेत परंतु तारांचा पत्ता नाही. शिक्षणाचे प्रमाण चौथीच्या पुढे नाही. फणसाडीला शाळा आहे. भोईर नावाचे एका कष्टाळू शिक्षकाने विद्यार्थ्यांवर घेतलेली मेहनत येथे पहावयास मिळाली. पट ३० आहे. साने गुरुजींचे नाव सांगणारी मुले येथे भेटली. पण गुरुजींचे विचार आचरणात आणायला, त्यांची जीवनपध्दती शिकण्यासाठी शासन मात्र येथे कमी पडलेले दिसते. रोहा तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दिलीप राजे यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षात या शाळेतील सर्व मुलांना गणवेश देण्याची घोषणा केली.

     वरील सर्व चित्र पाहता येथील परिस्थिती दारिद्र्यापेक्षाही शंभरपट मागे असताना या गावांची नोंद दारिद्र्यरेषेखाली झाली नसल्याचे त्याचे फायदे समाजाला मिळत नाहीत, आपल्यासाठी काय योजना आहेत हे समजानून देणारा अधिकारी येथे पोहचत नाही आणि पोहोचला तर गावठी कोंबड्या आणि इंग्लिश दारुचा खर्च या गरिब बांधवांना करायला लागतो. कार्यालयात बसून अदिवासी विकासाच्या गप्पा मारणारे हे अधिकारी जंगलात का जावू शकत नाहीत, याचा शोध राज्यकर्त्यांनी घ्यावयास हवा.

     शासनाच्या रत्नागिरी येथील माहिती खात्याने शासनाच्या स्वयंरोजगार मिळ्वून देण्या-या ग्रामीण विकास योजनेची तपशीलवार माहिती अलिकडेच प्रसिध्द झाली आहे. द-या, डोंगरात राहणा-या किती जणांना या योजनेची माहिती आहे का? बरं, योजनेची एखाद्याने माहिती दिली तर तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी या लोकांशी आपुलकीने वागून त्यांना माहिती दिली जाते असे होत नाही. माहिती जाणून घेण्यासाठी टेबलासमोर येणारा प्रत्येक नागरिक आपला दुष्मन आहे अशा थाटात अंगावर येणारा अधिकारीवर्गाचा इतिहास या जिल्ह्याला काही नवा नाही.

     एकत्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणा-या योजनेसाठी राज्य शासनाच्या ५० टक्के व केंद्र शासनाचा ५० टक्के असा निधी प्राप्त होत असून जी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत अशा कुटुंबांना या योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते. अनुदानाचा दर हा लहान शेतक-यांसाठी २५ टक्के व अतिलहान, ग्रामीण कारागीर, शेतमजूर व बिगर शेतमजूर यासाठी ३३ टक्के इतका असतो.

     तसेच अनुदानाची मर्यादा ही सर्वसाधारण लाभार्थी ४००० रुपये आणि अनु.जाती/जमातीसाठी ६००० रुपये व अपंग व्यक्तींसाठी ६००० रुपये इतकी आहे. तसेच ट्रायसेम अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांना ७५०० रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

     त्याचप्रमाणे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब पत योजनाही राबविण्यात येते. त्यामध्ये रारिद्र्यरेषेखालील एकाच कुटुंबातील दोन किंवा तीन व्यक्तींना विविध प्रकारच्या व्यवसायासाठी २५,००० इतके कर्ज देण्याची तरतूद आहे. मात्र अनुदानाची मर्यादा ही सर्वसाधारण लाभार्थी व अनु. जाती/जमायी या प्रमाणेच आहे. तसेच एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील ५ किंवा पाचापेक्षा जास्त कुटुंबांना एखाद्या विशिष्ट व्यवसायासाठी रुपये १.२५ लाख इतके अनुदान दिले जाते. मात्र हा योजनेंतर्गत प्रकल्प हा किमान १ लाख रुपये इतका असणे गरजेचे आहे.

     दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना पायाभूत सोयीसाठी आवश्यक असणा-या सोयी उपलब्ध करुन दिल्या जातात. उदा. गुरांचे दवाखाने, बाजारशेड, दूध संकलन केंद्र इत्यादी, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमात मिळ्णारे एकूण अनुदानाच्या २० टक्के इतका निधी या योजनेसाठी राखून ठेवण्यात येतो.

    या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील वय वर्षे १८ ते ३५ खालील या गटातील युवकक-युवतींना विविध व्यवसायाचे ६ ते ९ महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण काळामध्ये विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाते. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर ८०० रुपयांपर्यंतचे त्याच व्यवसायाचे मोफर हत्यार संच दिले जातात. या योजनेचा मूळ उद्देश हा प्रशिक्षणार्थींना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा हा असून कर्जाचा पुरवठा हा बँकेमार्फत केला जातो. या योजनेंतर्गत मिळणारा निधी हा केंद्र व राज्य यांचा प्रत्येकी ५० टक्के इतका असतो. ग्रामीण भागातील कारागीरांना सुधारीत हत्यारसंच पुरवण्याची योजना असून ही योजना पूर्णतः केंद्र पुरस्कृत आहे. ही योजना १९९४-९५ पासून सुरु करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील पारंपारिक कारागीरांना २००० रुपयेपर्यंतचे सुधारीत हत्यारसंच पुरविले जातात. मात्र पारंपारि कारागीराने रक्कम २००० पैकी १० टक्के म्हणजेच २०० रुपये हे स्वतःच्या हिश्श्याची रक्कम हत्यारसंच प्राप्त झाल्यावर भरावयाची आहे. याशिवाय डवाक्रा योजना महिला व बालके यांचा विकास, इंदिरा आवास, जवाहर रोजगार योजना, दशलक्ष विहिरी, आश्वासित रोजगार योजना या योजनेत मृदसंधारण, जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण, फलोद्यान, लघुसिंचन, तसेच अंगणवाडी, शाळागृहे व ग्रामीण रस्ते इत्यादी स्वरुपाची कामे घेतली जातात. कामाची निवड ही ग्रामपंचायतीने करावयाची आहे.

     शासनाच्या या वरील योजना प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहोचल्या तर अनेकांच्या हातांना रोजगार मिळून हे बांधव स्वावलंबी बनतील, हे घडते का? ग्रामसेवक लोकांपर्यंत पोहोचतो का? इतर सरकारी अधिकारी या योजना लोकांना समजावून देतात का? हे प्रश्न परतीच्या प्रवासाला मला सारखे सतावत होते. परतीचा प्रवास सुरु होतो, दोन फूट रुंदीच्या त्या वेडयावाकडया पायवाटेने आम्ही फणसाडीवरुन खाली उतरायला लागलो. अधूनमधून डोंगर कडयावर उभे राहून रोहेकडील बाजूचे दूरवरचे दिसणारे सौंदर्य न्याहाळतो, पुढे उतारावर उभ्या कातळात बुटांचे पुढचे टोक रुतवित खाली उतरु लागलो. मध्येच गांधी म्हणतात समोरुन वाघ आला तर या उतरणीवरुन पळायचे कसे? मी मनात म्हणालो, वाघ काय समोर बकरी आली तरी पंचायत होणार आहे. कारण आमची उतरण आजच्या दिवसापुरती आहे, पण येथे वस्ती करुन राहिलेल्या धनगर बांधवांचे काय? पोटाची खळ्गी भरण्यासाठी रोजच त्यांना थंडी, पावसात १०० ते १५० किलो वजनाच्या भरलेल्या दुधांच्या किटल्या घेऊन उतरावं लागतं हे कधी थांबणार आहे का?