कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वेसाठी 464 कोटी

08/03/2012 11:52

कऱ्हाड - पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या प्रस्तावित कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वेसाठी होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम राज्य शासन स्वतः देणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सुमारे 112 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गासाठी 928 कोटी रुपये अंदाजे खर्च असून, राज्य शासन त्यापैकी 464 कोटी देणार असल्याने हा मार्ग साकार होण्याच्या कार्याला आता गती येईल, असे मानले जाते.

या महत्त्वपूर्ण लोहमार्गाच्या सर्वेक्षणाला 2008 मधील अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी मंजुरी दिली. त्यानुसार रेल्वे मंत्रालयाने या मार्गाचे सर्वेक्षणही केले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र- कोकण हा भाग रेल्वेने जोडून या भागातील औद्योगिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर, धान्य, दूध आदी उत्पादनांची निर्यात कोकणातून बंदरामार्गे होण्यासाठी हा मार्ग उपयुक्त ठरणारा आहे. पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या प्रकारामुळे कोकण रेल्वेला येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र, कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्र या रेल्वे मार्गाने जोडल्यास हा चांगला पर्याय ठरणार आहे.

यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई येथे नुकतीच राज्यातील खासदारांची बैठक झाली होती. त्यात रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी, रेल्वे राज्यमंत्री मुन्नीआप्पा, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदी मंत्र्यांसह रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी राज्यातील रेल्वे संदर्भात मागण्या सादर केल्या. त्यात नवीन लोहमार्गाच्या मागणीत कऱ्हाड- चिपळूण व पुणे- नाशिक हे लोहमार्ग 50-50 टक्के हिश्‍श्‍यांवर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीनुसार या मार्गासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के खर्च रेल्वे मंत्रालयाने करावा व 50 टक्के राज्य शासन करण्यास तयार असल्याचे सूचित केले होते. आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कऱ्हाड- चिपळूण व पुणे- नाशिक लोहमार्गांसाठी 50 टक्के सहभाग घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानुसार कऱ्हाड- चिपळूण या 111.50 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी अंदाजे 928.10 कोटींपैकी 464.05 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला.

पुन्हा आशा पल्लवित
मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या या निर्णयामुळे बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेल्या कऱ्हाड- चिपळूण लोहमार्गाच्या कामाला लवकरच गती येईल, असे मानले जाते. अवघ्या काही दिवसांनी मांडण्यात येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वांच्याच आशा पल्लवित झाल्या आहेत.