राज्यातील रखडलेले रेल्वे प्रकल्प ‘हिरव्या कंदिला’च्या प्रतीक्षेत!
13/03/2012 15:43
महाराष्ट्र सरकारने ५० टक्के हिस्सा उचलण्याचे मान्य केलेल्या पाच रेल्वेमार्गासह रेल्वेमार्गाचे रूंदीकरण, दुहेरीकरणासारख्या एकूण ३५ प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे शिफारस पाठवलेली असून यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तरी महाराष्ट्राला न्याय मिळतो काय याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ (२६१.२५ किमी), वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ पुसद (२७० किमी), मनमाड-इंदूर व्हाया मालेगाव, धुळे-शिरपूर नरडाणा-शेंदवा मॉव (३५० किमी), वडसा देसाईगंज-आरमोरी-गडचिरोली (४९.५ किमी), गडचांदूर-आदिलाबाद (५९ किमी) या पाच रेल्वेमार्ग प्रकल्पांत राज्य सरकारने याआधीच ५० टक्के हिस्सा उचलण्याचे मान्य केले आहे. आता पुणे-नशिक आणि कराड-चिपळूण या आणखी दोन रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के हिस्सा देण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. या कामांना यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात प्राधान्याने स्थान मिळायला हवे अशी अपेक्षा नुकत्याच झालेल्या खासदरांच्या बैठकीतही व्यक्त करण्यात आली. पुणे-नाशिक मार्गाचा अंदाजे खर्च १८९९ कोटी रुपये आहे. सध्या राज्यात बारामती-लोणंद (५४ किमी) आणि अमरावती-नरखेड (१३८ किमी) या दोन रेल्वेमार्गाचे काम सुरू आहे. पैकी बारामती-लोणंद मार्गाचे काम ४५ टक्के पूर्ण झाले आहे. तर अमरावती-नरखेड प्रकल्पासाठी ५४८ कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक रेल्वे बोर्डाच्या विचाराधीन आहे. तर यवतमाळ-मूर्तिजापूर-अचलपूर आणि पाचोरा-जामनेर या रेल्वेमार्गाच्या रूंदीकरणाचे प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने स्थगित ठेवले आहेत. यंदा तरी त्यांना चालना मिळावी अशी अपेक्षा आहे.